रीवा में फर्नीचर फैक्ट्री पर वन विभाग की रेड और सील कार्रवाई कोर्ट में टिक नहीं पाई। अफसर मुकर गए, मामला खारिज हुआ।
रीवा के बदवार इंडस्ट्रियल एरिया तक 33 केवी और 11 केवी बिजली लाइन ले जाने का प्रस्ताव वन विभाग में अटक गया है। एमपीआईडीसी अधिकारियों पर नियमों को दरकिनार कर फाइल जबरन पास कराने और रिश्वतखोरी के आरोप तक लगाने के आरोप लगे हैं। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर स्वीकृति केवल केंद्र सरकार ही दे सकती है।
रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल से तीन डॉक्टरों के इस्तीफे ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। यूरोलॉजी विभाग के डॉ विवेक शर्मा और डॉ विजय शुक्ला ने नोटिस देकर अस्पताल छोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं संजय गांधी अस्पताल की एक गायनेकोलॉजिस्ट ने भी नौकरी छोड़ निजी अस्पताल शुरू कर दिया है। डॉक्टरों की कमी से मरीजों की परेशानी और बढ़ने की आशंका।
रीवा जिले की आदिवासी बस्तियों पर वन विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराया। दशकों से रह रहे 150 से अधिक परिवारों को बेदखली के नोटिस, कांग्रेस और आप ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया।
